कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले अधिकांश महिलाहरु नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क)ले प्रदेशले तयार गर्न लागेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकताशिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरु बिषयमा आयोजना गरेको जुम भर्चअल बैठकमा उहाँले कणाली प्रदेशमा अब बन्ने ऐन कानुनहरुमा महिलाहरुलाई सुहाउँदो कानुन बनाउने र उनीहरुका हकअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न पहिलो प्राथमिका रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेशमा अब आउने कानुन निर्माण गर्न संघ संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लिखित रुपमा सल्लाह सुझाव दिन म आग्रह गर्दछु ।’