कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले अधिकांश महिलाहरु नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित भएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क)ले प्रदेशले तयार गर्न लागेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकताशिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरु बिषयमा आयोजना गरेको जुम भर्चअल बैठकमा उहाँले कणाली प्रदेशमा अब बन्ने ऐन कानुनहरुमा महिलाहरुलाई सुहाउँदो कानुन बनाउने र उनीहरुका हकअधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न पहिलो प्राथमिका रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशमा अब आउने कानुन निर्माण गर्न संघ संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लिखित रुपमा सल्लाह सुझाव दिन म आग्रह गर्दछु ।’
‘वालविवाह, किशोर किशोरी अवस्थामा गर्भावस्था र असुरक्षित गर्भपतनले कर्णालीका महिलाहरु मृत्युको शिकार बन्नु परेको छ । त्यसकालागि ऐन कानुनबन्नु मात्र ठूलो कुरा भएन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य छ ।’ ओलीले बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो कार्यकालमा बन्ने प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा पक्कै पनि वैवाहिक समानता, बृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरुलाई अनिवार्य रुपमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।