मानव जीवनको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिसँग भर्चुअल छलफल सम्पन्न भएको छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा वैवाहिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सवालहरु समेटिनु पर्ने लगायतका विषयमा भर्चुअल छलफल भएको आयोजक संस्था कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (CDS-PARK) मुगुका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
पुरा समाचार को लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला